Bharat Sandesh Online::
Translate to your language
News categories
Usefull links
Google

     

ਕਾਸ਼! ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ
13 Feb 2013

 ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਉਚਿਤ ਹੈ?ਇਹ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖ਼ੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖ਼ੁਣੋਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ,ਫ਼ਰਾਂਸ,ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫੌਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਮਰੀਜ਼ ਦਾ  ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਈਆਂ, ਖ਼ਾਣੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਂਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ।ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ 54-55 ਲੱਖ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਮੂਰੇ ਨੇ ‘ਸਿਕੋ’ (ਸ਼ਚਿਕੋ) ਨਾਮੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਪਾਸ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਖ਼ੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਜਦੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ  ਇਕ ਦੰਦ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਬਜਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ।ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ  ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇਂ ਤੀਕ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
    ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ (ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ) ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖ਼ਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ,ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ  ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ  ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੳੁੱਥੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ  ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ(ਕਾਲਾ ਧਨ) ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ  ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ 2001 ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ `ਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ