Bharat Sandesh Online::
Translate to your language
News categories
Usefull links
Google

     

ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ
24 Dec 2014

ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ
(ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ -ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ)

    ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ•ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 576 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਤਮਾਮ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ• ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
=656;    ਖੇਤੀ  ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਢ ਹੈ
=656;    ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਬਲ  ਦਾ 54.6 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
=656;    ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫੀਸਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2004-05 ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 13.9 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ।
=656;    12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 2012-17 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
=656;    ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ 264.77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ
    11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤੈਅ 4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 51 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਮ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 51 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ  ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭੰਡਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਉਤਾਰ-ਚੜ•ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੁੂ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ
=656;    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਕੇ 137.97 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਂ ਜਾਤੀ ਜੇਨੇਟਿਕ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ 37 ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਨਸਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਆਦਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਟੀਆਂ-ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
=656;    ਰੇਲ ਦੁੱਧ ਨੈਟਵਰਕ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ ਨੇ 36 ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਦੁੱਧ ਟੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ• ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ• ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
=656;    ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
=656;    ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ  ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
=656;    ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
=656;    7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
=656;    ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭੰਡਾਰਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ• ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

=656;    ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
=656;    ਨਾਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ¦ਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਪਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ¦ਬੇ ਅਰਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
=656;    ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ  ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
=656;    ਸਿੰਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੇ।
=656;    ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਾਰ-ਚੜ•ਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
=656;    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਾ• ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
=656;    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੋਬਾਇਲ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
=656;    100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦੇ  ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
=656;    ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰੇ• ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
=656;    ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ• ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
=656;    ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇ¦ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ।

=656;    ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ  ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ• ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਸਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
=656;    ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
=656;    ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
=656;    ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
=656;    ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
=656;    ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ 389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
=656;    ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
=656;    ਪੂਰਵ-ਉਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ• ਟੀਚੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਦੁੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸਮਝ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ/ਪੰਕਜ ( 24 ਦਸੰਬਰ, 2014)