Bharat Sandesh Online::
Translate to your language
News categories
Usefull links
Google

     

ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਈ ਜੰਗ
07 Feb 2016

ਫਰਵਰੀ 7 - 2016: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਤਲਹੱਟੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪੇਲੇਟ ਬੋਰਡ (ਆਈਪੀਏਬੀ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਗ (ਠੱਪੇ) ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਏਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ੳੁੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਆਪੇਦਾ) ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀ.ਆਈ.) ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਐਪਲੇਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਲਡ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਜੀਏ) ਨੇ ਵੀ ਆਈਪੀਏਬੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਖ਼ਿੱਤਾ ਇਸ ਜਿਣਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਆਈਪੀਏਬੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇੰਡੋ-ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜਿਓ-ਟੈਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਮਦ 37 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਵਲ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਡ਼ਾਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਬਾਸਮਤੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸਮਤੀ’, ‘ਕਾਸਮਤੀ’, ‘ਐਰੀਮਤੀ’ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਡ਼ਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਵੱਸ਼ ਵਧੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।