Bharat Sandesh Online::
Translate to your language
News categories
Usefull links
Google

     

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
31 Jan 2012

ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੋਸਪੈਕਟਸ ਲਈ 300 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮੋ 98880-31426
ਬਰਨਾਲਾ
ਕਂੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਨ•ੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾੜਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਾਦ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਿਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਨ•ੇ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਫਿਰ ਇਨਟਰਵਿਉ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ• ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਨਟਰਵਿਉ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬਿਲਡਿਂਗ ਫੰਡ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ• ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ  ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਲੇਬਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੁਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ• ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹਰੇਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲੇਬਸ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਹਰੇਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਲÂਂੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਂ ਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ।
ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿÀੁਂਕੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੈਕਿਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੁੱਕ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿਂਗ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਪਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ• ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ• ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੜਾ•ਈ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਉਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ• ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਨਾਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਸਨੇ ਹਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਝ ਰੱਟਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਬੀ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਲਈ ਹਉਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੋਸਪੈਕਟਸ ਲਈ 300 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਕੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਖਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁਸਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਟਣ ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਝਲਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਰੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਮਿਆਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2-4 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ• ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈਰੋਜਗਾਰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।


No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website




Can't read the image? click here to refresh

Enter the above Text*