Bharat Sandesh Online::
Translate to your language
News categories
Usefull links
Google

     

ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ
18 May 2012

   ਲੇਖਕ -ਦੀਪਕ ਰਾਜਦਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ• ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਨਾਂ• ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ• ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਸਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 18-18 ਲੱਖ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਦਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਾਂ• ਆਸ਼ਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਾਖਰ ਸਨ ਤੇ ਇਨਾਂ• ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ 12 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ• ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਾਂ• ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ• ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨਾਂ• ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ• ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ  ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 7 ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ• ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨਜ਼ਰੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 2011 ਤੱਕ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 215 ਜ਼ਿਲਾ• ਅੰਗਹੀਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ               ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨਾਂ• ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ• ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨਾਂ• ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਰੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ•ੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ•ੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ• ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਪਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਗਹੀਣ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ 915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਯੌਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ• ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਇਨਾਂ• ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ• ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ• ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਂੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ• ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


No Comment posted
Name*
Email(Will not be published)*
Website




Can't read the image? click here to refresh

Enter the above Text*