November 13, 2011 admin

ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,  ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 24 ਜੁਲਾਈ 2009 ਤੀਕ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਹਨ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ,ਫੁਟਪਾਥ ਬਣਾਏਗੀ,ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ ਵਗੇਗਾ ਲਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਜਹਾਜਗੜ੍ਹ),ਈਸਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ,  ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਘਿਉ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ,ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਕਿ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਏਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ।ਬਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
       4 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੇਅਰ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ
94175 33060

Translate »