ਚੰਡੀਗੜ•, 12 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੂਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿਲ•ਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਲਕਿ ਦੁਸਰੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਜਿਲ•ਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼, ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ,ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਥੇ ਆਈ ਜੀ, ਡੀ ਆਈ ਜੀਸ, ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼, ਐਸ ਪੀਜ਼, ਵਧੀਕ ਐਸ ਪੀਜ਼, ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਹੈਡਜ਼ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼, ਸਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ।