ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ੧੫ ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ੍ਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਦਰੁੱਸਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ”ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ£ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
