ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2021 :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਐਕਸਇਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਇਡੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ।ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 1983 ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 1983 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਨਾੳਣ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ 31757 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26000 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ।
ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਨਾਲ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
