ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਮਾਨਸਾ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ , ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ (10 ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ‘ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੰਡਲ ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਚ ਪਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ:- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1987 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ:- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
