ਪਟਿਆਲਾ: 30 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 08 ਖੱਡਾਂ, 06 ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 22 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 8 ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਡਲਾ, ਬਰਕਤਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸੌਂਟਾ ਖੱਡ ਵਿਖੇ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੇ ਸਮੇਤ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ 294 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ, ਵਡਲੀ ਅਤੇ ਭਸਮੜਾ ਖੱਡਾਂ ਵਿਖੇ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਦਾ ਭਾਅ 295/- ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸਰਹੰਦ ਬਾਈਪਾਸ, ਵਿਰਕ ਕਲੌਨੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਭਾਅ 440/- ਰੁਪਏ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 370/-ਰੁਪਏ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ 540/-ਰੁਪਏ, ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਖ਼ਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ 640/-ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 100 ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਭਾਅ 600/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
