ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਮਹਾਜਨ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱÎਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਰੀਨ ਯੁਕਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 422 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਦ ਕੇਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਦਰ 123 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 153 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ 455 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 10 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2200 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 853 ਪਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 127 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਅਤੇ 94 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 71 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਲਾਣਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਮਲੋਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਖਮਾਣੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਾਂਜਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ੍ਰ: ਐਚ.ਐਸ. ਚੱਠਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ: ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।