ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੈਲੱ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋ ਆਈ ਏ ਐਸ ਜਾਂ ਪੀਂਸੀਂਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚੋ ਮੈਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਜਿਲਾ• ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੋਸਲ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਨਹੀ ਜਾਂ ਸੰਕਾਜਨਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲਾ• ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੜ•ਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀ. ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ.। ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸਲ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਲਮ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀ।
