ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ 2011 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2011 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੇਜ਼ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਬਿਲ 2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲ 2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੂਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪਈ 1650 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਣ, ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਦਿੜ•ਬਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ 2 ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 99177 ਅਤੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 1,11,821 ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 143 ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 2011 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (1) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
