ਕਪੂਰਥਲਾ, -‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ þ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ þ।’ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ þ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ þ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ þ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 250 ਗਜ਼ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ þ।
ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ þ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਾ,ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਨ ਓ ਸੀ, ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ, ਕਨਵੇਐਂਸ ਡੀਡ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ þ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫਟਾ-ਫਟ ਹੋਣਗੇ।
