ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2011 ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ 150 ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
