ਬਰਨਾਲਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ "ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ" ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ" ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 67 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ" ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿਤ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫ| ਆਈ| ਆਰ| ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੋ ਅੋਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨੋ ਅੋਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਤਸਦੀਕ, ਆਚਰਣ ਤਸਦੀਕ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਨ ਸਿਹਤ) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ/ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ (500 ਗਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ 500 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ| ਡੀ| ਓ| ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਐਸ| ਡੀ| ਓ| ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋ ਅੋਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ ਰੀ-ਐਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
