ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 774 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਾਦ ਵਰਤਣੀ ਪਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨੀਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦਾ ਥੈਲਾ 437 ਰੁਪਏ, ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 27 ਰੁਪਏ, ਪੋਟਾਸ 227 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਾਜ਼ੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
