ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ 1867 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਿਨਾਂ੍ਹ ਕੀਮਤ ਤੋ’ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਈਓਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਡਿਫੈਸ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸਨ, ਅਨਰਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਫੂਡ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ, ਕਿਰਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ),ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਐਫ-ਬੀ-048, ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ,ਪੰਡਿਤ ਪੰਤ ਮਾਰਗ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-110001 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰੈਸ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਲ ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
