• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ 2012-13 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 230 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 230 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1080 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਿਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
