ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
001-937-573-9812
ਡੇਟਨ(ਓਹਾਇਓ) ਯੂ ਐਸ ਏ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰ: 5 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇੱਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1996 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ 19ਵਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੈ।29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਇਨ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾ –ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਟਰੀਅੋਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ (ਫੈਡਰਲ) ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਅਰਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਖੇ ਹੋਇ ਹਨ।ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਗਿਆ,ਉਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ।
ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਇਨ ਅਲੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮੇਅਰ, ਗਵਰਨਰ ਆਦਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕੁਰਟੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ,ਕਿੰਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮੋੜਿਆ ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਟਰੀਓਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਉਣ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਰਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ- ਅਹਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ। 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਥੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ,ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਨੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ,ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ।ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ?
