ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2011 ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

* ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 67 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆਂ
* ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ”ਮਾਈ ਬਾਪ” ਸੱਭਿਆਚਾਰ
* ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁੱਟੇਗਾ ਜੜ੍ਹ
* ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ – ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ”ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2011” ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
 à¨¸à¨¥à¨¾à¨¨à¨• ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇਗਾ।
 à¨¸. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
 à¨‰à©±à¨ª ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੈਰਾਤ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਰਾਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ”ਮਾਈ ਬਾਪ” ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
 à¨¸. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇੰਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 à¨‡à¨¸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 12, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 9, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 6, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 4, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 4, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 1-1 ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 à¨¨à¨µà©‡à¨‚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 21 ਦਿਨ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 7 ਦਿਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 45 ਦਿਨ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ 7 ਦਿਨ, ਮੁਕੰਮਲੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ, ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ 7 ਦਿਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
 à¨ªà©°à¨œà¨¾à¨¬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 à¨‰à©±à¨ª ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 137 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।  à¨¸à©‡à¨µà¨¾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਕਮ-ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 à¨‡à¨¸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
 à¨‡à¨¸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਲ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 à¨‡à¨¸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਸ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਇੰਦਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮੇਅਰ ਸ. ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਖੰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕਤਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਮਾਂਗਟ, ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਮ ਵਿਆਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।