ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਾਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ• ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੀਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ• ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
