Îਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) – ਪੰਜਾਬ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਸਬੰਧੀ ਮਲੋਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟਕਨਾਲੌਜੀ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਐਸ.ਪੀ., ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਲੋਟ, ਸ: ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਕਾ ਕੇਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁੰਤ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਉਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
