ਪਟਿਆਲਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਈ. ਗਵਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿੱਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ.ਲੱਧੜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ, ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸ.ਪੀ. (ਓਪਰੇਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
