ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਨਵ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਨਵ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਵ ਵਿਵਾਹਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਜੋੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਜਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
