ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸੈ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਡਿੰਗ ਐਕਟ-੨੦੦੭” ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸੈ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਮਨਚਾਹਿਆ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ਹਵੰਦ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ੧੦% ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ਹਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸੈ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਲੈਡਿੰਗ ਐਕਟ-੨੦੦੭” ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ੧੦ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ੫ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ਹਵੰਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
