ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣੇਸ਼ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੁਡਾਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ‘ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ’ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1443 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।