ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। । ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾੜੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਚਤ, 30 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਤਹਿ ਹੇਠ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭੌਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 103 ਬਲਾਕ ਕਾਲੇ ਬਲਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੋ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭੱਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 34000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
