ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 16.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਵਾਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਿਜਟਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਵਿਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਿਜਟਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮੋਨਾਰਾਇਣ ਮੀਨਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਗੁਜਰਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਪਾਲ ਤੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਕਪੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸੰਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ- ਪਵਾਰ
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਹੇਠ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਸਤ, 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ 810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 35 ਹਜਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ 49 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
