ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2011’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ 146 ਕ੍ਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 12282 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਸਟੇਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਭਾਵਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਮਰੀਕਾ ,ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿੱਧਾ ਵਾਲੇ 10-15 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ,ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 52 ਵਸਤੂਆਂ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗੇਮਜ਼ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ (ਮੋਬਾਇਲ) ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਵਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਮ-ਬਹਿਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੋਸਤ (ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1920 ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1967, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 1979, ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 1988, ਕੇਰਲ ਨੇ 1989, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989, ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ,ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਉੇਸਦਾ ਵਖਰਾ ਬਜ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1962 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 1964 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ 1972 ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹਨ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖ਼ੁਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹਿ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਜੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ,ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਹੈ।
(ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ)
253, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।