-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1993-94 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 1 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 545 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 1580 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 3950 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 2370 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 22490.57 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20454.56 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕਾ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਸਨ, 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਧ ਮਿਆਰੀ (ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ।
1993 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 5 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੈ।
ਕੈਗ (ਕਮਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਕਈ ਵੇਰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਗ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1998-99 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਬਾਰਡ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 135 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਾਮੀ 2004, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕਮਾਂ ਹੜਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ 8764 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2003 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ,ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 27 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸੁਕੈਸ਼ ਕੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਟਰਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਰਜ਼ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ , ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇੰਝ, ਇਹ ਫੰਡ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ 25 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ,ਇਸ ਸਾਲ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇ , ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਕੁਰੱਪਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ ਖਰਚਾ(ਪਾਕਟ ਮਨੀ) ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
001-9375739812 ,cs_gumtala0yahoo.com
ਵਰਤਮਾਨਪਤਾ:2705,Oak Trace,Beavercreek,OH-45431-USA
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ: 253 ਅਜੀਤ ਨਗਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਪਿਨ-143006
