ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀ ਂਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕਂੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 23146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। Àਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਦਿਆਂ ਡਾ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਭੂਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਸੌ 24 ਕਰੌੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜ੍ਹਿਂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 12 ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੱਚਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੌੜੀਦਾ ਹੋਵਗਾ।
ਡਾ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੋਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 2.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1.39 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। Àਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ।
ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲਈ 100 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਡੂ ਕਰਜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 35000 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੂਲ ਕੇਦਰੀ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ Àਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 2000/- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 18500 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੂੜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜਾ 10000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ 1991 ਦੇ ਗਾਡਗਿਲ ਮੁਖਰਜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 40:60 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 70:30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਬੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਦਾਲਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੇ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 700 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਵੀ ਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। Àਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। Àਨ੍ਹਾ ਕੇਦਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾ ਨੂੰ ਮੂੜ ਸੂਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 544 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋ ਂਜਲਦੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2001 ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 798 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਤੱਕ 1000 ਮੁੰਡਿਆ ਪਿਛੇ 846 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
