ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਂਗੜ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤੂ ਜੈਨ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੈਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵੇ, ਰੈਂਟ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਅਪੀਲਾਂ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 23 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮੈਬਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 226 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 87 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 70,79083/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰ੍ਰੀ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 368 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,00,178 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3,40,16,18,089/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4793 ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 235 ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸੱਸਤਾ ਨਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
