* ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
ਪਟਿਆਲਾ – ” ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ 15 ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 754 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 266 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ” ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9848 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ 5052 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1275.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 83.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਨਕੋਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1774 ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਅਚਾਰ-ਮੁਰੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 396 ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 104 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 992 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ 1176 ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 46.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਾਊਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆਦਿ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ’ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਹਨ, ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 42 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 48105.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਘਨੌਰ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
