ਆਖਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏ ਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ੪੦ ਗੁਆਹਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਹਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪੁਰ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆeਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ-ਆਸੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੱਤਾ-ਹੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਣ ਅਤੇ aੁਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਢੋਂਗ ਮਾਤ੍ਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਨਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੁੱਟ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਨੂੰ ਬਚਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਮਝਦਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਤਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ‘ਅਹਿਸਾਨ’ ਜਤਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਜ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਜਿਤ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਆਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਕਾਂਗ੍ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਆਹਵਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ’ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਣਵਾਏ’ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਹਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) : ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ-ਨਾ-ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ’ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਾ ਕਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਕੁਵੀਨਜ਼ ਬੈਟਨ ਰੈਲੀ’ ਦਿੱਲੀ ਪੁਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਅਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪੁਰ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਅ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸੁਆਗਤ ਦੀ ਫਜ਼æੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪੁਛਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਭੁੜਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪੁਰ ਕੱਢਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਭੀ ਪੁਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤਕ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਸਮਾਗਮ ਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗਮਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ।
ਘਲ ਨਕਾਰ-ਆਤਮਕ ਨੀਤੀ ਦੀ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਨਕਾਰ-ਆਤਮਕ ਆਚਰਣ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਰਮ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੀਤੇ ਅੱਠਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਨਵਗਠਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ-ਯੂਕੇ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਕਾਰ-ਆਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪੁਰ ਅਗੇ ਵਧੱਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿੱਖੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
..ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਸ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੁਜ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
