ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ?

 ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਜੋ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਪੁਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੀੜਤ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਗੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੁਲਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੁਰ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ?
ਇਹ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਬਾਉ ਬਣਾਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਮੁੱਠ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ‘ਹੜ’ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।   
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ!
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤੱਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ : ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲੀਪਾੱਪ ਪਕੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ।
ਗਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ:  ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੁੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੁਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ, 1991 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਹਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
(mob: + 91 98 68 91 77 31)