ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਰੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਨਸੈਲਾਬ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾÎਿÂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਾਜਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਇਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਇਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਦੋਣੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਜੂਬਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨਾ ਅਜਾਰੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਲਤ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 22 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਣਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਇਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕੱਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅਣਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਣਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਗਤਿਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਤਿਰੋਧ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨਿਤੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋਪ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਥੋਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜੂਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਿਸਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਵਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਉਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ । ਬੇਸ਼ਕ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ੍ਹ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨਿਤੀਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਜਨਸੈਲਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਖਿਚਾਤਾਨੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਤੇ ਡੈਡਲਾਇਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਅਤੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਮਲੇ ਦੇ ਹਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਲੇਖਕ ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
5mail akeshbnl0rediffmail.com
akeshbnl0gmail.com
