November 11, 2011 admin

ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
Charanjit Singh Gumtala  ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

    ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ  ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ  ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਤਰਾਂਚਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਦੁਆਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਕੱਟ  ਕੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 28 ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ।
    9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇਲੀਗਾਨਾ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਲੀਗਾਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੀਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ ਤੇਲੀਗਾਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੇ ਪਸ਼ਚਿਮਾਂਚਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਲਾਸ ਮੁੱਤੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਰਭ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 50  ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਰਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਰਪੂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਮਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਰੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਮਤਾਪੁਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਡੋਲੈਂਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਤਰੀ ਕਚਾਰ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ।
  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਐਸੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਬਲ ਉਠੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਖ਼ਣਿਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।ਖ਼ਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹਿ ਹਨ।ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਿ।ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਠਾ ਰਹਿ ਹਨ।ਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ੁਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਦਾ ਤੇਲੀਗਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ।

Translate »