—ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਤੁਲ ਸਰੋਦੇ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਕ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਸਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਵੈਂਟਕਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 3.64 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮਿਸਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਚਿੱਲੀ, ਕਾਂਗੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਿਜ਼ੀ, ਪੇਰੂ, ਤੁਰਕੀ, ਅਰਜੈਨਟਾਈਨਾ, ਉਰਾਗਵੇ, ਪਰਾਗਵੇ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋ ਤੀਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 50 ਡਾਲਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ 20% ਕਮੀ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੇਗੀ।
