ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸੁਰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਤੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਦੀਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਘੋਟਾਲਾ ਸੀ ਕਾੱਮਨਵੈਲਥ ਖੇਲ ਘੋਟਾਲਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾੱਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੂ ਥੂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ਕ ਖੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।
ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮਾੱਲ ਤੇ ਖੇਡ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਖੇਡ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਡ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਧਾਂਧਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਿਹਾ । ਆਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੱਧਕਾਂ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਕਵੀਨ ਬੈਟਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਯੋਜਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਜਵਾਇਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਨਾਂ੍ਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਨਥੈਟਿਕ ਫਰਸ਼, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਨਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਛੱਤ ਟਪਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਹੀ ਡਿਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਗਏ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2002 ਵਿੱਚ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਣ ਲਈ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੱਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਤੇ 60000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਯੂ ਕੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਖੇਡਾਂ ਨਿਬੜ ਹੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਾੱਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਕਾੱਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਕੋਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਮਾਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪਦ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੋਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਅਤੇ ਏ ਐਸ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾੱਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਕਲਮਾਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਵਰਮਾ, ਲਲਿਤ ਭਨੋਟ, ਸੰਜੇ ਮੋਹਿੰਦਰੂ, ਐਮ ਜਯਾ ਚੰਦਰਨ, ਟੀ ਐਸ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਕਲਮਾਡੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਲਮਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਟਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਪਲੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਤ ਉਪਰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ
ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
98880-31426
akeshbnl0rediffmail.com
akeshbnl0gmail.com
