ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਗਰਾਊਂਡ, ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ +2 ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐÎੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐÎੱਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀ.ਐÎੱਸਸੀ. ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐÎੱਸ. ਐਮ.ਐਲ.ਈ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਟ ਭਾਵ ਐÎੱਮ.ਡੀ. ਜਾਂ ਐÎੱਮ.ਐÎੱਸ. ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਮਾਹਿਰ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਜਿਮ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ) ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਬÇੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੀ.ਏ. ਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸੋਂ ਆਈ-ਟਵੰਟੀ     (9-੨੦) ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ, ਬੱਚਤਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁਆ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਟੀ.ਏ. ਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਟੈਕ., ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਮ.ਐÎੱਸ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਟੋਇਫ਼ਲ (ਟੈਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਫਾਰਨ ਲੈਂਗੂਏਜ) ਹੈ ਤੇ ਪੀਐÎੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਜੀ.ਆਰ.ਈ.) ਹੈ। ਟੋਇਫ਼ਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਲਈ ਐਮ.ਕੈਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਗ਼ੈਰਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਖੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।