November 12, 2011 admin

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ


-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

       ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਉ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ. ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੁਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਆਹ ਭਗਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।।ਇਸ ਲਈ 5000 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਗਜ਼ਿਲਰੀ ਫੋਰਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

       ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 124 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, 8602 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 2282 ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐਮ.ਪੀ. ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ .ਪੀ. ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਮੁਹਮੰਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਸ ‘ਤੇ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂਨਾਇਟਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਵਲੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਾਇਕ ਨਰੇਂਦਰ ਕੁਆਰ ਉਰਫ ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਗੁਪਾਲ ਗੰਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ.ਕਿਸ਼ਨਇਆ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ‘ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧਾਇਕ ਪੱਪੂ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ।

       ਫਾਸਟ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਕੈਦੀ ਹਨ।

       ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕ੍ਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੀਕ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਨੀ ਖੋਹ ਤੇ ਪਰਸ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ  ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ   ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਂ,ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ  ਗੰਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਥੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ  ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ  ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ,ਅਮਰੀਕਾ

Translate »