ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਪਸਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਰਵੀਂ ਤੀਕ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ੯੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ੬੫ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਗੇ ਲਈ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕੋ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ,ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਮਬੁਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਦਰਾ ਹੈ,ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਫ਼ੌਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ। ਹਾਂ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਨ ਮੈਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਸਰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦੀ ਹੈ।ਯੂ ਐਨ ਓ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ੬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਂਚੁਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ੨੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਗ਼ੈਰ -ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ੩੨੨੧੬ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ੨੫੩੯੧ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ਼ਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰ- ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ੩੫੦੮੫ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ੨੦੮੬੨ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਯੈਂਚੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿੱਚ ੪੧੪੦੯੯ ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੨੦੦੯-੧੦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ੫੦੨੨੯੯ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ੫੧੧੬੩੦ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿੱਚ ੧੦੪੪੭੧ ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ੨੦੦੯-੧੦ ਵਿੱਚ ੧੨੦, ੪੮੮ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ੧੩੮੯੨੧ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਗਣੀ ਭਾਵ ੫੨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ੬੯ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਗੇਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕਾਅ ਲੱਗੇਗਾ।ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਂਚੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚਾ ੨੦੦੫-੦੬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ੮.੬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਘੱਟ ਕਿ ੨੦੧੦-੧੧ ਵਿੱਚ ੭.੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਗਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ) ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ੨੦੦੫-੦੬ ਵਿੱਚ ੧੬.੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ੨੦੧੦-੧੧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ੮.੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਓਵਰ ਆਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ) ਜੋ ਕਿ ੨੦੦੫-੦੬ ਵਿੱਚ ੧੭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਨਫੀ ੩.੯ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ੨੦੦੯-੧੦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ੧੨.੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ੧੩.੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ੩.੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੁੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ੨੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੀਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ੩੬੧੪੧੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਂਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡੇਟਨ (ਓਹਾਇਓ),
ਯੂਐਸਏ
