ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਕੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 3੦ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1169 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੰਡÎਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱÎਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 670 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 235 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1871 ਸਵੈ ਮਦਦ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1468 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲ੍ਹਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੋਲ੍ਹਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ, ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
