ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ: ਵਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਏ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸ: ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬੇਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਪ ਮੰਡਲ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਕ ਤੇ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ: ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਸਰੇ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ.ਸੀ. ਸਰਹਿੰਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਮੜਕਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
