ਚੰਡੀਗੜ•, 28 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ਤ-ਕਤਲ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇ’ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇ’ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਨਵੇ— ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵਾਜਬ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋ— 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ—ਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ•ਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ/ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਲੋ— ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਂਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਸੈਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਲੋ— ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 363/366/373 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋ— ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਨਵੀ— ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ/ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ—-ਸਮੇ— ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋ’ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋ— ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
