ਡਾ| ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਿਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਯ 5 ਵੱਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਆਿਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਦੱਿਲੀ ਵੱਿਚ ਹੀ 1996 ਤੋਂ ਪੱਿਛੋਂ ਇਹ 19ਵਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦੱਿਲੀ ਵੱਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨ ਪਹਲਾਂ 62 ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵੱਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਆਿ ਦਸਤਆਿਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਆਿ। ਜੇ ਕਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਆਿਨਕ ਹਮਲਾ ਸੱਿਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਉਿਂਕ ਿਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਚਲ ਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵੱਿਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵੱਿਚ ਪਛਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਆਿਂ ਵੱਿਚ ਕਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਲੀਅਤ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਿਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਲਾਂ ਹੋਏ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪੱਿਛੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਬਕ ਸੱਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਟਰੀਆਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਸਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੇ ਵੀ ਵਅਿਕਤੀ ਦੀ ਨੱਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸੇ ਵੀ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਕਾਰ ਦੱਿਤਾ ਗਆਿ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਡਟਿ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕ ਿਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ (ਫੈਡਰਲ) ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤਵਾਦ ਵਰੋਧੀ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਵੱਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਆਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅਰਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵੱਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਕਾਰ ਦੱਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਅਿਕਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਅਿਕਤੀ ਵਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਗਆਿ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਿਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਿਬੰਬਈ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਆਿ।
ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੱਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੱਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵੱਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਸਿਥਾਰ ਵੱਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਿਚ 5 ਅਰਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਸੇ ਵੀ ਵਅਿਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੌਖਆਿਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਸੇ ਵੀ ਵਅਿਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵੱਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਖਾਤਆਿਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਿਚ ਰੱਖਆਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਅਿਕਤੀ ਇਹ ਅੰਕਡ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕ ਿਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੱਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਿਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਵੱਿਚ ਹੋਏ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਸਿ ਨੂੰ ਕ ਿ9ੇ11 ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਛੋਂ ਜਹਿਡ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੰਿਨ ਚੌਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕ ਿਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਮਿਤ ਹਨ।
ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਣਿਗੀਆਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਕਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਆਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਆਿ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੱਭਆਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਆਿ ਦੱਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਆਿਸਤਦਾਨ, ਮੇਅਰ, ਗਵਰਨਰ ਆਦ ਿਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਿਚ ਵਚਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਛਿਲੇ ਸਾਲ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਵਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਾਗੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵੱਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਣਿਤੀ ਫ਼ਰਿਕਆਿਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਆਿਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟੰਿਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟੰਿਗ ਵੱਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਆਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਿਧੇ ਕਮਰੇ ਵੱਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕ ਿਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਜਵੇਂ ਕ ਿਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ ਪਛਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਅਿਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕਿ ਸੁਰੱਖਆਿ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਿ ਵੱਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਸੇ ਵਅਿਕਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਅਿਕਤੀ ਦਾ ਪਛਿਲਾ ਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣਗੇ ਕ ਿਉਸ ਨੇ ਕਸਿ-ਕਸਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੰਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਆਿ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੋਡ਼ਆਿ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ,ਜੱਿਥੇ ਕ ਿਬੋਲਣ ਤੇ ਲਖਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਟਰੀਆਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਹੈ, ਉਹ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਆਿਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਣਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਮਿਤ ਹਨ। ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੱਭਆਿਚਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਆਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਸ਼ਹਰੀਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਰਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਆਿ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਿਜੀ ਖਰਚੇ ਵੱਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਜਵੇਂ ਕ ਿਦੱਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਆਿਸਤ ਵੱਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ- ਅਹਲਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲਡ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵੱਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਬਆਿਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ। 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਦੱਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਪੱਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਉਿਂ ਨਾ ਲਾਏ ਗਏੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੱਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਅਧਕਾਰੀ ਸੱਿਧੇ ਰੂਪ ਵੱਿਚ ਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਹਾ ਸਬਕ ਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ ਿਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਸਾਲ ਬਣੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਆਿਵਾਂ ਦੀ ਜਡ਼੍ਹ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਹੀ ਹੈ ਜਸਿ ਵੱਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਅਿਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਤੀ ਵੱਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲਡ਼ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਡ਼੍ਹਆਿ ਲਖਿਆਿ ਸ਼ਹਰਿ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਸ਼ ਵੱਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਡ਼੍ਹੇ-ਲਖੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਿਚ ਦਲਿਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਆਿਸਤ ਵੱਿਚ। ਸਆਿਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੰਿਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪਡ਼੍ਹੇ ਵੀ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਸਆਿਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜੱਿਠ ਰਹੇ ਜਵੇਂ ਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਚਸਪੀ ਨੱਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਿਚ ਹੈ। ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਆਿਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ਼ਿਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਆਿਂ ਨੂੰ ਨਜੱਿਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਉਿਂਕ ਿਅਜਹਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਿਤ ਵੱਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕ ਿਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਵੱਿਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੱਿਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਅਿਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕ ਿਅਜਹਾ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣੈ
* ਸੰਪਰਕਯ001-937-573-9812 ,001-937-573-9812
