ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਦਸੰਬਰ -ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਵਿਖੇ 66 ਕੇ.ਵੀ ਗਰਿਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈਕ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ 21 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 89.35 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43.42 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65.4 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲੋਂ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1975 ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉੰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। 2002-2007 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ।
