ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜੋ)

ਡਾ| ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਪਛਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਆਿਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹਾ।  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਹਾ ਸੀ ਕ ਿਜੇ ਉਹ ਮੁਡ਼ ਸੱਤਾ ਵੱਿਚ ਆਈ ਤਾਂ 100 ਦਨਾਂ ਵੱਿਚ ਇਹ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਆਿਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂਂ  ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਆਿ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੱਿਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਸਿ ਬੀ|ਪੀ|ਜੀਵਨਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜਸਟਸਿ ਐਮ|ਬੀ|ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੱਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਿਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰੁੱਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ ਿਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਕਾਰ ਵੱਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ ਿਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਢੱਿਲ ਮੱਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਵਟਿਰਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਿਲੀ ਵਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਾ ਸੀ ਕ ਿਸਵੱਿਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਆਿਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਆਿਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਆਿਰ ਹੈ ,ਜੇ ਉਹ ਸੋਧੀ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕ ਿਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵੱਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ  ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ’’ (ਆਰ ਆਈ ਏ ਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕ ਿਪਹਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਆਿ ਹੈ। ਇਸ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕ ਵੱਿਚ ਪਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੱਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛਿਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵਟਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਪੱਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਆਿਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੱਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਚਿਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹ ਿਰਹ ਿਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ ਿਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਵਟਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਹਾ ਕਉਿਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ੈ
ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਿਚ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਸਿ ਬੈਂਕ ਜੁਲੀਅਤ ਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਗਜ਼ੈਕਟਵਿ ਰੁਡਲਫ ਅੇਲਮਰ ਜਸਿ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਖ਼ਾਤਆਿਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ ਦੱਿਤੀ ਸੀ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕ ਿਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵਸਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਪਆਿ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕ ਿਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਖ਼ਾਤਆਿਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੱਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕ ਿਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੇਲਮਰ ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ ਕ ਿਵਸ਼ਿਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਲਹਰਿ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਣਿਆਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕ ਿਵਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਿਚ ਕਥਤਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ,  ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਪੀ ਚੰਿਬਦਰਮ ਦੇ 32000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਕਰੁਣਾਨਧੀ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਜਓਿਤਰਾਦਤਿਆਿ ਸੰਿਧੀਆ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਐਚ| ਡੀ| ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ,ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ 29800 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਦੇ 5900 ਕਰੋਡ਼, ਏ| ਰਾਜਾ ਦੇ 7800 ਕਰੋਡ਼, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼, ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਤਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਆਿਂ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਦੱਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ ਿਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪਡ਼੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ ਿਉਸ ਪਾਸ 2000 ਖਾਤਆਿਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਸਵੱਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਆਿਂ ਵੱਿਚ, ਫਾਂਸੀ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਮਸਿਰ ਦੇ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਾਂਗੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਹੈਤੀ ਆਦ ਿਅਨੇਕਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਵਸ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸ਼ਿਵਤਖੋਰੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਕਰਕੇ 10 ਖ਼ਰਬ  ਤੋਂ 16 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਸਿ ਵੱਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਿਚ ਵਆਿਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੱਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਸਵਟਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ,ਜੱਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਹੀ ਇੱਕ ਤਹਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ  ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਯੂ|ਬੀ|ਐਸ| ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਸਿ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 78 ਕਰੋਡ਼ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੱਸਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਪੱਿਛੋਂ ਪਹਲਾਂ 125 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਿਚ 4450 ਖਾਤੇ ਦੱਸੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂ|ਬੀ|ਐਸ ਵਚਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਯੂ|ਬੀ|ਐਸ| ਬੈਂਕ ਵੱਿਚ ਖਾਤਆਿਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਟਿਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਆਿਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਨਾਮਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੱਿਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਧ ਵਆਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਰ ਵਭਾਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ਿਵਤ ਦੇ ਕੇ ਚੋਰੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜੱਿਥੋਂ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ ਬੀ ਐਸ ਬੈਂਕ ਵੱਿਚ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੂਨ 2007 ਵੱਿਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਘੋਡ਼ਆਿਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਵਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਜਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਲੇ ਜਸਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ  ਕ ਿਉਸ ਨੇ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਵਟਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੱਿਚ ਯੂ|ਬੀ|ਐਸ| ਦੀ ਜੂਰਚਿ ਬਰਾਂਚ ਵੱਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪੱਿਛੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਕੰਿਨਾਂ ਧਨ ਹੈ ,ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਤੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਆਿਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੱਿਸ ਬੈਕੰਿਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਿਛੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 470 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ 390 ਅਰਬ  ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਲੇ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਸਵੱਿਸ ਬੈਂਕ ਵੱਿਚ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕ ਿ 67, 50, 000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ ਿਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੀਨੀਆ, ਫਲਿਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਰਸ਼ਿਵਤਖੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਵਸਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਆਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਉਿਂ ਨਹੀ ਵਾਪਸ ਲਆਿ ਸਕਆੈ
ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕ ਿਜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਿ ਦਸ਼ਾ ਵੱਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਆਿਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਿਜੀ ਹੱਿਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਆਿਂ ਦਾ ਸ਼ਕਿੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਸਿ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਡ਼ੀਆ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਹਲਾਂ ਵਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਡ਼ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਲਿਕਾ ਮੈਗ਼ਜੀਨ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 ਦੇ ਅੰਕ ਵੱਿਚ 18 ਵੱਿਚੋਂ 15 ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ ਿਉਸ ਸੂਚੀ ਵੱਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਿਤੀ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੀਖਟਨਸਟੀਨ ਵੱਿਚ ਸਥਤਿ ਐਲ|ਜੀ|ਟੀ| ਬੈਂਕ ਵੱਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਉਿਂ ਨਹੀਂ ਅਜਹੇ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦੈ ਵਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਆਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਢਲਿਮੱਠ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਿਚ ਮਹੰਿਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
0 ਸੰਪਰਕਯ 94175-33060